पोखरा । गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्टिय महासंघलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बन्द, हडताल स्थगित गरेर वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो । कानुन जनताको आवश्यकता र माग अनुसार समयानुकुल परिर्वतन हुनसक्ने र गतिशिल दस्तावेज भएको बताएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव एवं वार्ता समितिका संयोजक कमलकुमार अधिकारीले बन्द हड्तालका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई पुनः आह्वान गर्नुभयो । उहाँले नियमावलीमा छलफल हुन सक्ने तर खारेज नहुने समेत स्प्ष्ट पार्नुभयो । ‘नियमावलीका विषयमा छलफल हुन सक्छ । तर, नियमावली खारेज हुँदैन । प्रदेश सरकारले यसको अपनत्व लिइसेको’ उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम सुवेदीले नियमावली बनाउने विषय पटक पटक छलफल भएको बताउदै भन्नुभयो ‘यो भर्खरै बनेको कुरा होइन । यो सुरु भएको एक वर्ष भइसक्यो । धेरै चरणमा छलफल भएको छ । उहाँहरूले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । एकदुईटा कुरामा उहाँहरूको विमति छ । ती विमति भएका कुराहरूमा आउनुस् । छलफल गरौँ भनेको हौँ ।’‘छलफल नै नगर्ने हो भने प्रदेश सरकारले उचित निर्णय गर्ने समेत बताउनुभयो । यातायात व्यवसायीसँग वार्ता गर्न मन्त्रालयले सचिव अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।
उक्त टोलीले जेठ १४ गते यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएको थियो । तर, व्यवसायीले ७ बुँदे मागसहित पत्रको जवाफ पठाउँदै वार्तामा सहभागी नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सचिव अधिकारीका अनुसा व्यवसायी वार्तामा आउनु भएन् उहाँले नियमावली फिर्ता भएपछि मात्रै वार्तामा बस्ने कुरा गर्नुभयो । वार्तामा सहभागी नभएका व्यवसायीहरुले जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशभरि सार्वजनिक यातायात ठप्प गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन । आन्दोलनमा उत्रेका व्यवसायीले सोमबारदेखि देशभर नै सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने बताएका छन् ।
यातायात व्यवसायीको बन्दका कारण यात्रु मर्कामा पारेका छन् । ती यात्रुलाई प्रहरीले स्कर्टिङ गर्दै गन्तव्यतर्फ पठाएको छ । यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेश संयोजक केदार पौडेलले आजनै विज्ञप्ति जारी गदै प्रदेश सरकारले वार्तामा नबोलाएको बताउनु भएको छ । सार्वजनिक यातायात बचाउँ संघर्ष समितिका संयोजक पौडेलले गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिसंग अनौपचारिक रुपमा छलफल भएको त्यसपछि वार्ता र संवादका लागिका विषयमा कुनै पनि पत्राचार, संवाद नभएको बताउनु भयो ।
सरकार पक्षले एकलौटी रुपमा वार्तामा बोलाएको र व्यवसायीहरु नआएको भन्ने समाचार संचार माध्यमबाट सुन्दा दुःख लागेको संयोजक पौडेलले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ । संयोजक पौडेलले गण्डकी सरकारबाट जारी भएका गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिब्यक्तिको सार्वजनिक यातायात बचाउन संघर्ष समिति निन्दा प्रकट गर्दछौँ भन्नुभयो ।हामी वार्ता विरोधी होइनौँ,’ उँह्ाँले भन्नुभयो, ‘कि हामीलाई पनि रातो प्लेट बनाइदिनुप¥यो । एउटै व्यवसाय गर्नेलाई किन विभेद रु हामी वार्ता विरोधी पनि होइनौँ । राइड शेयरिङ विरोधी पनि होइनौँ ।’