पोखरा, जेठ १९ गते ।फेवातालको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न पोखरा पर्यटन परिषदले माग गरेको छ । परिषद्ले आज पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर जनताको सम्पती र पर्यटन क्षेत्रको संरक्षणका लागि मापदण्ड पूनरावलोकन गरी राज्यलाई व्ययभार कम गर्ने र जनताको क्षति कम हुने गरी नीिित सम्वोधन गर्नुपर्ने देखिएको परिषदका अध्यक्ष तारानाथ पहारीले बताउनुभयो । ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्दा एक सय मिटर भन्दा बढि दुरीमा पर्ने असर र त्यसको परिणाम बारे कसैले अनुमानसम्म गरेको अनुभुति हुन नसकेको उहाँको भनाई थियो । डेमसाइडदेखि गौरीघाट बाराहीचोक, हल्लनचोक, खहरे, गैराको चौतारा हुदैँ खपौदीसम्म र तालका अन्य क्षेत्रमा क्षति हुने परिषदले जनाएको छ ।
फेवाताल संरक्षणका नाममा लागू गरिएको ६५ मिटर मापदण्डले पर्यटन व्यवसाय, स्थानीय जनजीवन र सम्पत्ति अधिकारमा गहिरो असर पोखरा पर्यटन परिषद्ले दावी गरेको छ । परिषदले तीनवटै तहका सरकारहरू (संघीय, प्रदेश र स्थानीय (को समन्वयविना गरिएको तालघरको सिमाङ्कन कार्यप्रति आपत्ति जनाएको छ। यसअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यकालमा गाडिएका सिमास्तम्भहरूको व्यवस्थापन नगरी पुनः नयाँ स्तम्भ गाड्न खोज्नु विरोधाभाषपूर्ण कार्य हो र स्थानीय सरोकारवालालाई वेवास्था गर्दै सुरक्षा निकायको परिचालन गरी तालघरको सिमा स्तम्भ गाड्दा तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिले जनताको नापि नक्सा, पुर्जा भित्रको जग्गाको सिमाना एकिन नगरी सिमांकन गर्न खोज्नु सरकारी निकायको गम्भिर त्रुटि देखिएको परिषद अध्यक्ष पहारीले बताउनुभयो ।
परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्मरण गराउँदै २०७५ सालको आदेशअनुसार उचित मुआव्जा प्रदान नगरी सिमाङ्कन कार्य अघि बढाउनु न्यायोचित नहुने तर्क गरेको छ। अदालतले २०७५ साल वैशाख १६ गते दिएको आदेशअनुसार फेवातालको लागि आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरी मुआव्जा दिएर मात्र कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने थियो ।विज्ञप्तिमा पर्यटन व्यवसायमा गरिएको लगानीमाथि प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न भएको बताइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण, लगानीकर्ताहरूको पूँजी, र हजारौं जनाले रोजगारी पाएको पर्यटन उद्योग धराशायी हुने चेतावनी दिइएको छ। त्यसका साथै स्थानीय जलारी, जनजाति, दलित तथा अन्य रैथाने समुदायको सम्पत्तिमा पुरानो भोगाधिकार रहेको र तिनको संरक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
परिषद्ले राज्यद्वारा गरिने विकासका कार्यहरूको विरोध नभएको स्पष्ट गर्दै, समयमै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी आवश्यक मुआव्जा दिएर मात्रै कार्य अघि बढाउनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ। परिषदले यसअघि जिल्ला विकास समितिका सभापति महादेव गुरुगको कार्यकालमा गाडेको सिमास्तम्भलाई वेवास्था गदै हाल नयाँ ठाँउमा सिमास्तम्भ गाड्न खोज्नुले विरोधावास उत्पन्न भएको र यसले राज्यप्रति स्थानीय जनता ससंकीत भएको समेत बताएको छ ।परिषदले फेवातालको ६५ मिटरको मापदण्डले पर्यटन व्यवसाय बृद्धि हुने सम्भावना न्यून रहेको बताउदै फेवातालको नजिकबाट दृश्यअवलोकन गर्न पाउनको कारण पर्यटकहरु आकर्षित भएको जनाएको छ । फेवातालबाट ६५ मिटर खाली गरी त्यसपछि सडक समेत निर्माण गर्दा लेकसाइडको आधा बस्ती उठन सक्ने कुरामा राज्यको ध्इान जानुपर्ने अध्यक्ष पहारीले बताउनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा पोखरा पर्यटन परिषदका पूर्व अध्यक्ष सुर्यबहादुर भुजेलले तालको मापदण्ड लगाउन पाइने तर ब्यक्तिको सम्पत्ति त्यसै लिन नपाइने बताउदै मुआब्जा दिएर मात्रै ब्यक्तिको जग्गामा पिल्लर गाडन आग्रह गर्नुभयो । हिजो फेवाताल किनारमा भवन बनाउन स्थानीय सरकार महानगरले स्वीकृति दिने अनि आज मापदण्डभित्र छ भनेर भत्काउने यो न्योचित छैन उहाँले भन्नुभयो, परापूर्वकालदेखि तिरो तिरेको जग्गा त्यसै लिन पाइन्न । चलनचल्तीको मुआब्जा दिनुपर्छ भन्नुभयो। उहाँले फेवातालको संरक्षणका लागि पर्यटन व्यवसायी तयार छन तर राज्यले उचित मुआब्जा दिनुपर्छ । पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भटराईले विना योजना जहाँ पायो त्यहीबाट पिल्लर गाडर्ने काम उचित नभएको बताउनुभयो । उहाँले ब्यक्तिका जग्गाको उचित मुआब्जा दिए आफुहरु दिन तयार रहेको बताउनुभयो ।