पोखरा, जेठ । पोखरामा रहेका अधिकांश मोटरसाइल वक्र्ससप र ग्यारेजमा जाँदा त्यहाँ साना बालकहरु भेटिन्छन् । उनीहरुको काम आफूभन्दा ठूलो मिस्त्रीलाई सघाउनु हुन्छ ।
उनीहरुको उमेर १४ वर्षभन्दा कम हुन्छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघअन्तर्गत रहेको सामाजिक विकास केन्द्रकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, पोखरामा ३ सय २३ जना बालिकासहित १ हजार १ सय ४७ जना बालश्रमिक रहेका छन् । तीमध्ये वक्र्ससप,ग्यारेज र मेटल उद्योगमा काम गर्नेको संख्या करिब ६ सय ५० रहेको छ ।
वक्र्ससपमा काम गर्ने ती बालकहरु त्यहीँको कोठमा सुत्छन् । सामूहिक रुपले खाना खान्छन्,मुख्य मिस्त्रीलाई सघाउँछन् तर तलब चाहिँ पाउँदैनन् । पाए पनि त्यो नगण्य रहेको सामाजिक विकास केन्द्रका सुपरभाइजर सफल बरालको भनाइ छ ।
‘वक्र्ससपमा काम गर्नेहरु बालकहरुमध्ये अधिकांश भारतीय मुलका छन् । उनीहरुलाई आफ्नै आमाबाले काम सिक्नको लागि जिम्मा लगाएर पठाएका हुन्छन् । त्यसैले कामबाट छुटाउनु र अधिकारको कुरा गर्नु साह्रै गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने,‘व्यवहारिक रुपले हेर्दा ठीक पनि होला तर हाम्रो कानूनको आँखामा त्यो अवैधानिक हो ।’
गरीब परिवारबाट आएका भारतीय बालबालिकाहरुको जाने ठाउँ हुँदैन । उनीहरुले पढेका पनि छैनन् । किडासाको सहयोगमा त्यस्ता बालबालिकालाई लक्षित गरी सामाजिक विकास केन्द्रले ग्यारेजमै पुगेर शिक्षा दिने गरेको उनले सुनाए ।
अहिले नेपालमा बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा आएको छ । पोखरा महानगपालिकाले पोखरालाई बालश्रम मुक्त बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । तर, बालश्रमिकको संख्या घटे पनि काममा लगाउने प्रवृत्ति भने घटेको छैन । पोखराका मेयर धनराज आचार्यले एक सार्वजनिक कार्यक्रमम हरेक ठूला सहरहरुमा बालश्रमको समस्या रहेको र पोखरा पनि त्यसबाट मुक्त नभएको बताएका थिए ।
कम र अवसरको खोजीमा सहर पस्ने क्रम नरोकिएसम्म बालश्रम कुनै न कुनै रुपबाट देखिने पनि उनको धारणा थियो । मेयर आचार्य सत्यको नजिक छन् । यो सबैजसो ठूला सहरको समस्या हो । त्यसैले बालश्रमविरुद्धको अभियान निरन्तर संचालनमा हुनुपर्छ ।
हो,बिहीबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरु यही कुरामा सहमत बने । अन्तर्राष्ट्रिय बालश्रमविरुद्धको दिवसको अवसरमा आयोजित ‘बालमैत्री स्थानीय शासनमा बालबालिकाको सम्पर्क व्यक्ति जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी भूमिका विषयक’अन्तक्र्रियाको क्रममा उनीहरुले सो सहमति जनाएका हुन् ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, सामाजिक विकास केन्द्र तथा बाल हितकारी परियोजना नेपालको संयुक्त आयोजना तथा पोखरा महानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखा र श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको समन्वय एवं किडासाको आर्थिक सहयोगमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका उपप्रमुख सरिता मालले बालश्रमजस्ता निकृष्ट कार्य रोक्नको लागि जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् ।
बालबालिकालाई घरमै राख्न सके बालश्रममा स्वतः कमी आउने पनि उनको भनाइ थियो ।पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले बालश्रमविरुद्ध पोउवा संघ सदैव प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
कार्यक्रम तथा सामाजिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार लालचनले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले लामो समयदेखि बालश्रमविरुद्धको अभियान संचालन गर्दै आएको बताउँदै शिक्षा,पारिवारिक पुनर्मिलन,सीप अनि शिक्षाले यो समस्या हल गर्न सकिने धारणा राखे ।
पोखरा महानगरकी सामाजिक विकास प्रमुख निर्मला शर्माले बालश्रम न्यूनीकरणको लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताइन् । पोखरा वा अन्य कुनै पालिका तथा कुनै सामाजिका संस्थाको एकल प्रयासले हैन कि सामूहिक प्रयासले मात्र यो समस्या निराकरण हुने उनको धारणा थियो ।
सो अवसरमा बोल्दै श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराका प्रमुख सुरेश ढकालले बालश्रम अवैध रहेको र त्यसको निराकरणको लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबारे चर्चा गरे । उनले श्रमिक बालबालिकाको पारिश्रमिक, मानशिक र शारीरिक स्वास्थ्य आदिबारे पनि कानूनले बोलेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी पोखरा १० का वडा सदस्य परमेश्वर कार्की,१५ का बलराम पौडेल र २९ की निर्मला पौडेलले बालश्रम अन्त्यका लागि वार्षिक बजेटको व्यवस्था गर्ने बताए ।
बालअधिकार परिषद् गण्डकी प्रदेशको समन्वय अधिकृत बद्री वाग्ले,बाल हितकारी परियोजना नेपालका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्मा, महानगरकी बालकल्याण अधिकारी बेलकुमार गुरुङलगायतले पनि बालश्रमलाई सामूहिक प्रयासले मात्र अन्त्य गर्न सकिने बताए ।
कार्यक्रममा स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सम्बन्धमा बालहितकारी परियोजनाका केशव पौडेलले प्रस्तुति राखेका थिए ।