पोखरा १३ जेठ ।गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले दुःखको बेलामा मानव अधिकार खोज्ने सुखको बेलामा त्यसको उल्लङ्घन गर्ने चरित्र मानवीय चरित्र नभएको बताउनुभएको छ ।रााष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोगको गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराले आइतबार गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मानवअधिकार र मौलिक हकबीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको खुलाउनुभयो ।
‘मानवअधिकार र मौलिक हक अन्योन्याश्रित रुपमा अन्तरसम्बन्धीत छन् तीनको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी उदासिन हुन पाउदैनौ । तीनलाई कसरी व्यस्थित गर्ने गम्भिरता पूृर्वक लागौं’ उहाँको जोड थियो ।
अधिकार खोजेर मात्र नहुने भन्दै नागरिकका कर्तव्यको बारेमा संविधानमा भएका व्यवस्थामा समेत सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । ‘हामीलाई सधैंभरी आलोचना सुझाब र टिप्पणी जरुरी छ । लोकतन्त्रमा त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर आलोचना गर्दा नागरिकको कर्तव्यलाई ध्यान दिनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
नागरिकका अधिकारलाई ध्यान दिँदै संविधान निर्माण गरी विभिन्न कानून बनाएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको खुलाउनुभयो ।‘हामीले मौलिक हकको व्यवस्था संविधानमा सुन्दर रुपमा गरेका छौं, कानून बनाएका छौ तर कार्यान्वयनमा हामी पछि परेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालमा महिला र उत्पीडित समुदायलाई पूर्ण रुपमा मुल धारमा ल्याउन नसकिएकोमा उहाँको चिन्ता थियो । ‘यी समुदायलाई हामीले मुलधारमा ल्याउन सकेनौ भने अझैपनि धेरैं थिचोमिचो अन्यायका घटनाहरु बेहोर्छौ’ उहाँले भन्नुभयो ।
मानव अधिकारको विषय पदमा हुनु वा नहुनु सरकारमा हुनु वा नहुनुको आधारमा व्याख्या गरिने विषय नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले यो विषय विश्वव्यापी भएको बताउनुभयो ।
‘कहिलेकाहीँ समाजमा स्वच्छता स्वच्छन्दता अराजकतामा पतन हुँदा सबै सिस्टम माथि धावा बोल्ने काम हुन्छ । कर्तव्य परायण माथि पनि धावा बोल्ने काम हुन्छ । यी कुरामा सबै गम्भिर हुने बेला आयो’ उहाँको आग्रह थियो ।आफूहरु मानवअधिकार आयोगप्रति सचेत रहेको भन्दै आयोग अन्तराष्ट्रिय मुल्याकंनमा ए लेभलमा हुनु सुखद कुरा भएको सुनाउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकीको प्रमुख सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले ऐन कार्यान्वयन गर्न सबै एकतावद्ध भएर योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्ण प्रसाद अधिकारीले मौलिक हकमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने काम राज्यको भएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले मानवअधिकार आयोगले गरेको फैसला १७ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका संयोजक विना सिलवालले छोराछोरीलाई अंशमा समान हक प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
रााष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश पोखराको कार्यालय प्रमुख मायादेवी शर्माले हालसम्म आयोगमा १ हजार १ सय ९ वटा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा अनुसन्धान भएकोमा ९ सय ७२ वटा निर्णयको लागि केन्द्रमा पठाइएको र १ सय ३७ वटा कार्यान्वयनमा रहेको खुलाउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्र २४ वटा उजुरीमा अनुसन्धान भएकोमा १३ वटा निर्णयको लागि केन्द्रमा पठाइएको उहाँको भनाई छ । २०५७ साल जेठ १३ गते रााष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थापना भएकोमा पोखरामा २०६२ बैशाख २१ गतेबाट क्षेत्रीय कार्यालय सञ्चालनमा आएको थियो ।