काठमाडौँ— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को नामसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको स्वागत गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सहभागी हुन संसद भवन, वानेश्वर पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले भवनबाट बाहिर निस्किँदै सञ्चारर्मीहरूको जिज्ञासामा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै फैसला स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले अबको कदमबारे फैसलाको पूर्णपाठ हेरेर निर्णय गर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा बैठक शुरू नहुँदै किन बाहिरए भन्ने प्रष्ट भएको छैन । उनी गम्भीर मुद्रामा देखिन्थे । चार बजे शुरू हुने भनिएको बैठक पौने पाँच बजेसम्म पनि शुरू भएको छैन ।
अदालतको फैसलाले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) एककीकरण अघिको अवस्थामा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को एकीकरणबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन विपरीत तथा नियम विपरीत दर्ता भएको ठहर गरेपछि यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) साविककै अवस्थामा रहेको ठहर गरेको छ । अदालतले एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय ऐन विपरीत ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको छ ।
अदालतको फैसलापछि वर्तमान सरकार एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारको हैसियतमा पुगेको छ । ओली संविधानको धारा ७६(२) अनुसार संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीकै रूपमा नियुक्त भएका थिए ।
अब एकीकरण गर्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियम विपरीत नहुने गरी गर्न पनि अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भएका थिएनन् । यी पार्टी चुनावी गठबन्धन गरेर आआफ्नै चिह्नमा चुनाव लडेका थिए । निर्वाचन भएको ६ महिनापछि एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नाम राखेका थिए ।
पूर्ववत अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्र : १२१ र ५३ को हैसियतमा
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणा गर्दै बनेको नेकपा खारेज भएको छ । पार्टी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको फैसलाले ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा खारेज गरेसँगै अव उनीहरु पूर्ववत अवस्थामै फर्किने वा पुन प्रक्रिया पुर्याएर पार्टी एकता गर्ने विकल्प रोज्न बाध्य भएका छन् । पूर्ववत भन्नाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको हैसियत भन्ने बुझिन्छ ।
२०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गरेर यी दुई दलले प्रतिनिधि सभामा १७४ सिट जितेका थिए । जसमा पूर्व एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जितेको थियो भने समानुपातिकतर्फ ४१ सिट जितेको थियो । यसरी हेर्दा पूर्व एमालेको जम्मा सिट सङ्ख्या अब १२१ कायम हुने देखिन्छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकतर्फ १७ सिट जितेकाले जम्मा ५३ सिट हुने देखिन्छ ।