पोखरा, फागुन १६ गते ।पोखराको पर्यटकीय आकर्षण फेवातालको चार किल्ला निर्धारण र नक्साकनको काम सम्पन्न भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सिमांकन नक्सानको काम पुरा भएको जनाको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ फेवातालको संरक्षण र विकासका लागि सबैभन्दा पहिलो तथा अपरिहार्य आवश्यकता यसको चार किल्ला निर्धारण र नक्सांकनको काम भएको बताउदै त्यो काम फत्ते गर्न प्रदेश सरकारको अग्रसरता र प्रयास सफल भएको सुनाउन पाउँदा गर्व लागेको बताउनु भएको छ । जुन काम हामीले आज गरेका छौं, यो नै फेवाताल, पोखरा, गण्डकी प्रदेश वा यो मुलुकका लागि मात्रै नभई विश्व पर्यावरणकै क्षेत्रमा एउटा उल्लेखनीय कोसेढुंगा हो भन्न कसैले कन्जुस्याइँ गर्दैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारकै निरन्तरको अग्रसरता र प्रयासमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समिति गठन भएको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । ७७ कात्तिक २ गते गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति, अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ का स्थायी बासिन्दा पुण्यप्रसाद पौडेललाई आफ्नो सरकारको प्रतिनिधि तोकी नेपाल सरकारमा पठाएको थियो । नेपाल सरकारले सोही बमोजिम समिति गठन गरी निश्चित कार्यक्षेत्रगत सर्त समेत तोकी पठाएको थियो । नेपाल सरकारको निर्णयानुसार फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन गर्न तथा फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षण एवं समुचित प्रयोग गर्न सुझावसमेत दिन समिति गठन भएको पृथ्वीसुब्वा गुरुङले बताउनु भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा पोखरा हानगरपालिकाका नगर प्रमुख लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि तपसिल बमोजिमको समिति गठन भएको थियो र यसले पाएको कार्यादेश अनुरुपको काम फत्ते ग¥यो । र आज फेवातालको वास्तविक क्षेत्रफल र चार किल्ला निर्धारण हुन सकेको छ । अब फेवाताल संरक्षण र विकासको काम गर्ने ढोका खुलेको छ उहाँले भन्नुभयो ।
फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन गर्न तथा फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षण तथा समुचित प्रयोग गर्न सुझावसमेत दिन गठित समितिले मिति २०७७ कार्तिक २८ गते देखि काम सुरू गरेको थियो ।
समितिले कुनै एक मात्र आधारमा सीमित रही फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सीमांकन गर्न सम्भव नदेखिएको निक्र्योल गरी बहुआधारहरू तय गरेको थियो । फेवा बाँधको उचाइ र वर्षाको समयमा पानीले ओगट्ने क्षेत्रफल, फेवातालका हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण, ताल वरपर रहेका जनप्रतिनिधि स्थानीय वासिन्दाहरू तथा ज्येष्ठ नागरिकसँगको अन्तरक्रिया, फेवातालमा मिसिन आउने खोलाहरूको अवस्थिति र आकार, दुर सम्वेदन तथा भू–भौतिक (इलेक्ट्रिकल रेसिसटिभिटी टोमोग्राफी) अध्ययनका आधारहरूमा रही सबै आधारहरूको सुक्ष्म अध्ययन गरी गति क्राइटेरिया एनालाइसिससमेत गरी समितिले हालसम्मकै सबैभन्दा वैज्ञानिक तबरबाट फेवातालको नक्साङ्कन तथा सीमाङ्कन कार्य गरेको दावी गरिएको छ ।
माघ २७ गते तोकिएको समयभित्रै फेवातालको चार किल्ला निर्धारण गरी नक्सांकन र नक्सामा सीमाङ्कन समेत गरेको प्रतिवेदन समितिले गण्डकी प्रदेश सरकारमा पेश भएको थियो । ७७ फागुन २ गते फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे एवं सचिव टेकनारायण पाण्डे समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । सोही दिन गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष आफ्नो सरकारको प्रतिनिधिको नेतृत्वमा आफूलाई पेश गरेको प्रतिवेदन संघीय मन्त्रिपरिषदको निर्णयका लागि हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो ।
समितिका सदस्यसचिवबाट प्रधानमन्त्री समक्ष समग्र प्राविधिक प्रस्तुतीकरण समेत गरिएको थियो । जसबाट फेवातालको अवस्थाका बारेमा यथार्थ जानकारी गराइएको थियो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा धरोहरहरूको संरक्षणमा कति पनि बिलम्ब गर्न नहुने धारणा राख्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई यथासक्य छिटो मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
फागुन ११ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्सांकन सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार तपशिल बमोजिमको निर्णय भएको छ ः
— फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा ‘ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चङ्खपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन’ कायम गर्ने ।
— फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र ९ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतरा, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा, अनदु समेतको क्षेत्र० मा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सीमाना मान्ने र फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डेखोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म कायम गर्न संलग्न अनुसूची १ को नक्सा बमोजिमको फेवातालको सीमांकन कायम गर्ने ।
— फेवातालको क्षेत्रफल ५ दशमवल ७२६ वर्ग किलोमिटर ९११२५५ रोपनी ११ आना १ पैसा० कायम गर्ने ।
यसरी कायम गर्दा फेवातालको सीमाना तपसिल बमोजिमको भौगोलिक सीमा हुन आउँछ ।
— ८३० ५५’ ४।७१” पूर्वी देशान्तरदेखि ८३० ५८’ १०।५२” पूर्वी देशान्तरसम्म र २८० ११’ ४४।२९” उत्तरी अक्षांशदेखि २८०१३’ ५६।२१” उत्तरी अक्षांशभित्र फैलन जाने हुन्छ ।
— साथै फेवाताल सीमारेखाको परिधि १८ किलोमिटर हुन जान्छ ।
समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रगत शर्तानुसार पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न गरेता पनि अब दोस्रो चरणमा विभिन्न कामहरू गर्न बाँकी छ । समितिलाई तत्काल दोस्रो चरणको कार्य गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट निर्देशन गरि सकिएको छ ।
समितिले अब दोस्रो चरणमा तपसिलबमोजिमका कार्यहरू गर्न बाँकी छ ।
— नेपाल सरकारबाट पारित भएको फेवातालको परिशुद्द तवरबाट सीमाना अंकित भएको नक्सा र वस्तुस्थितिसहित यसअघि विभिन्न निकायहरूबाट तय भएका मापदण्ड, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लगायत विषयवस्तुमा ध्यान दिई प्रचलित ऐन कानुन एवम् नीतिमा रही मापदण्ड तय गर्नका लागि पोखरा महानगरपालिकालाई निर्देशन गर्ने ।
— फेवातालभित्र परेका तथा दूषित दर्ता भएका जग्गाको लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कास्कीमा सिफारिस गर्ने ।
— फेवाताल संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन र सो कार्यका लागि थप जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा यकीन विवरण सहित प्रस्ताव तयार गरी सुझाव दिने ।
— फेवाताल संरक्षण सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।०४।०५ को निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायबाट गरिनुपर्ने कार्यहरुको सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिने ।
दोस्रो चरणका कार्यहरू गर्नका लागि समितिलाई तोकिएको सर्तानुसार अब जम्मा ३ महिनाको समयावधि बाँकी छ । पहिलो चरणको नक्सांकन तथा सीमाङ्कन कार्य समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न सफल भएकोमा समितिलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । जसका लागि निकै मेहनतपूर्वक काम गर्ने समिति र कर्मचारीहरूलाई विशेष धन्यवाद समेत प्रकट गर्दछु ।
फेवाताल पोखराको मात्र नभई गण्डकी प्रदेश र देशकै प्राकृतिक तथा पर्यटकीय धरोहर रहेको हुँदा यसको संरक्षण गरी महत्तम उपयोग गर्नका लागि सम्पूर्ण जनसमुदायमा अनुरोध गर्दछु ।
यसरी हालसम्म समस्याको रुपमा रहेको फेवातालको सीमांकन तथा नक्सांकनको कार्य सफल भएको एवं तालको दिगो संरक्षण गरी समग्र विकास गर्नका गण्डकी प्रदेश सरकार सचेत र सक्रिय रहेको जानकारी गराउँदछु ।