पोखरा,असार १२ गते । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य भीम कार्कीले प्रदेश सभामा दिएको अभिब्यक्तिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय वर्ततीय संग्रहालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयको बारेमा गर्नुभएको टिप्पणीमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । प्रदेशसभा सदस्य कार्कीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको नेपालकै महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलको सन्दर्भमा सत्य, तथ्यसमेत ख्याल नगरी कपोलकल्पित र निराधार विषय उठान गरेको सग्रहालयका कायकारी निर्देशक निर्मलाकुमारी न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रदेशसभा र प्रदेशवासीमा भ्रम सिर्जना भएकाले यथार्थ जानकारी दिन विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको बताइएको छ । उहाँले गरिमामय सदनमा संग्रहालयले भूमीकर र सम्पत्ति कर नतिरेको आरोप लगाउनुभएको र सो आरोप तथ्यहीन भएको दावी गरिएको छ ।
संग्रहालयले पोखरा महानगरपालिकालाई आर्थिक वर्ष ८०÷८१ सम्मको सबै भूमीकर र सम्पत्ति करवापत ६२,८२,००९।— (बैसठ्ठी लाख बयासी हजार नौ रुपैयाँ) भुक्तानी गरेको जनाएको छ । नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी ५८०० मिटरदेखि ६५०० मिटरसम्मका २७ वटा हिमचुलीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी संग्रहलायको सञ्चालक संस्था नेपाल पर्वतारोहण संघलाई दिएकोमा सोवापतको रोयल्टी नेपाल सरकारको संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुँदै आएको उल्लेख गरेको छ । आव २०८०÷८१ र ८१÷८२मा मात्रै २६,७४,२६,९६०।—(छब्बीस करोड चौहत्तर लाख चौरासी हजार नौ सय साठीमात्र ।) आम्दानी विभाज्य कोषमा जम्मा गरिएको बताउदै निर्देशक न्यौपानेले पछिल्ला दुई वर्षमा नेपाल सरकारबाट संघलाई कुनै अनुदान प्राप्त नभएको समेत स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
मितिः २०८२ असार ११ गते
प्रेस विज्ञप्ति
गण्डकी प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य माननीय भीमबहादुर कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयको बारेमा गर्नुभएको टिप्पणीमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रदेशसभा सदस्य कार्कीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको नेपालकै महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलको सन्दर्भमा सत्य, तथ्यसमेत ख्याल नगरी कपोलकल्पित र निराधार विषय उठान गर्दा गरिमामय प्रदेशसभा र प्रदेशवासीमा भ्रम सिर्जना भएकाले यथार्थ जानकारी दिनु वान्छनीय छ ।
१) उहाँले गरिमामय सदनमा संग्रहालयले भूमीकर र सम्पत्ति कर नतिरेको आरोप लगाउनुभएको सो आरोप तथ्यहीन भएको हामी प्रष्ट पार्दछौं । संग्रहालयले पोखरा महानगरपालिकालाई आर्थिक वर्ष ८०÷८१ सम्मको सबै भूमीकर र सम्पत्ति करवापत ६२,८२,००९।— (बैसठ्ठी लाख बयासी हजार नौ रुपैयाँ) भुक्तानी गरेको छ । सोको प्रमाण यसैसाथ संलग्न छ ।
२) नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी ५८०० मिटरदेखि ६५०० मिटरसम्मका २७ वटा हिमचुलीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी संग्रहलायको सञ्चालक संस्था नेपाल पर्वतारोहण संघलाई दिएकोमा सोवापतको रोयल्टी नेपाल सरकारको संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुँदै आएको छ । आव २०८०÷८१ र ८१÷८२मा मात्रै २६,७४,२६,९६०।—(छब्बीस करोड चौहत्तर लाख चौरासी हजार नौ सय साठीमात्र ।) आम्दानी विभाज्य कोषमा जम्मा गरिएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा नेपाल सरकारबाट संघलाई कुनै अनुदान प्राप्त नभएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
३) साथै, संग्रहालयको टिकटबाट भएको आम्दानी यसकै व्यवस्थापनमा खर्च हुँदै आएको छ । एक सय सात देशका पर्यटकसहित वार्षिक दुई लाखभन्दा बढी पर्यटक आउने संग्रहालय विश्वकै नमुना पर्वतीय संग्रहालय बनेको कतै छिपेको छैन । प्रदेशसभा सदस्यबाट पर्यटन राजधानी पोखराको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्ने संग्रहालयसँग सहकार्य र प्रचारप्रचारमा सहयोग गरी पर्यटन प्रवर्धनमा हातेमालोको अपेक्षा हामीले गरेकोमा उहाँबाट व्यक्त निराधार भनाइले संग्रहालयको प्रतिष्ठामा समेत आँच पुगेको छ ।
४) संग्रहालयको यहाँ वरपरका स्थानीय समुदायसँग समन्वय र सहयोग आदानप्रदान निरन्तर भइरहेको छ । हरेक क्रियाकलापमा स्थानीय समुदायसँग हामीले सहकार्य गर्दै आएका छौँ । पूर्व वडाध्यक्ष श्री तीर्थराज अधिकारीको अनुरोधमा स्थानीय समुदायको सहजताको लागि सडक बत्तीका लागि २० थान सोलर जडानको रकम एक लाख तेह्र हजार संग्रहालयले भुक्तानी गरेको थियो । यस वर्ष पनि १५ वटा सडक बत्ती हामीले राखेका छौँ । आँखा अस्पताल छेउको बाटो सडक कालोपत्र र तारजाली राख्न पनि आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ । विभिन्न चाडपर्वको अवसरमा स्थानीय समुदायसँग सहकार्य हुँदै आएको छ ।
५) दुई दशकअघिसम्म गौचरण रहेको रातोपहिरो क्षेत्र अहिले संग्रहालयकै कारण परिचित बनेकोमा दुई मत छैन । एक सय रोपनीमा फैलिएको संग्रहालयले प्रचलित ऐन, कानुन बमोजिम योजनावद्ध विकास, प्रवर्धन र संरक्षणका काम गर्दै आएको छ । बाटो विस्तारका क्रममा दुवैतर्फ बराबरी जमिन छाड्नुपर्नेमा सेती डिल भएकाले दुवैतिर छाड्नुपर्ने जमिन संग्रहालयले नै छाडेको छ । सरकारले निर्माण गरेको मापदण्ड छाडेर बाँकी जग्गा उपयोग र संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो । संग्रहालयको करिब नौ आना जग्गामा कुनै जानकारी नदिई पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १७ ले संरचना बनाएको छ । नेपाल पर्वतारोहण संघको लालपुर्जा रहेको जग्गामा स्थानीय सरकारले जानकारी नै नदिई स्थानीय सरकारकै मापदण्डसमेत उल्लंघन गरी संरचना बनाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा वडा कार्यालयलाई उजुरी परेको छ । अख्तियारले संग्रहालयलाई के, कसो भएको हो भनी पत्राचार गरेपछि हामीले यथार्थ जानकारी दिएका छौँ । संग्रहालय आफैंले अख्तियार वा कुनै अदालतमा वडा कार्यालय, महानगर वा कुनै स्थानीयका विरुद्ध मुद्दा, मामिला दायर नगरेको हामी प्रष्ट पार्न चाहन्छौँ ।
६) नेपालको एकमात्र अल्पाइन क्लबको रुपमा रहेको नेपाल पर्वतारोहण संघले नेपालको पर्यटन प्रबर्धनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । पर्वतारोहण संघकै रकमबाट जग्गा खरिददेखि संग्रहालय निर्माणसम्म भएको व्यहोरा यहाँहरुलाई जानकारी गराउँदै पछिल्ला वर्षहरुमा संघ र प्रदेश सरकारको पनि साथ मिलेको छ । ०८०÷८१ र ०८१÷८२ मा नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट संग्रहालयका २,०५,००,०००।— (दुई करोड पाँच लाख) बजेट विनियोजन भई छाना फेर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ०८०÷०८१ मा १०,००,०००।—(दश लाख रुपैँयामात्र ।) बजेट बिनियोजन भई संग्रहालयमा गोल घर बनेको छ ।
अन्त्यमा, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय सबै नेपालीको साझा सम्पत्ति र पर्यटनको केन्द्र हो । यसको प्रवर्धन र प्रचारप्रचारमा सबै तहका सरकार, पर्यटनकर्मी, सञ्चार माध्यमसहित सबै नेपालीको साथ मिल्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।
धन्यवाद !
निर्मलाकुमारी न्यौपाने
कार्यकारी निर्देशक